प्रमुख विधेयक और चर्चाएँ
1. ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक, 2025
लोकसभा ने आज ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन एवं विनियमन) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया।
- इसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना है।
- साथ ही रियल-मनी गेमिंग और सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
- एक नया नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा जो इस कानून के पालन पर नजर रखेगा।
- सरकार का दावा है कि यह कदम युवाओं को नशे और जुए जैसी लत से बचाने में मदद करेगा।
2. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025
गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में यह संशोधन विधेयक पेश किया।
- इसके तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गिरफ्तारी या हिरासत में रहता है तो उसकी पद से अस्थायी रूप से छुट्टी हो सकती है।
- विपक्ष ने इस प्रावधान पर कड़ा विरोध जताया और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया।
3. जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025
यह विधेयक 288 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उन्हें नागरिक दंड (Civil Penalty) में बदलने का प्रस्ताव करता है।
- इसका मकसद उद्यमियों और आम जनता पर से कानूनी बोझ कम करना है।
- यह विधेयक फिलहाल संसदीय समिति को भेजा गया है।
4. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025
लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है।
- इसके तहत गुवाहाटी में नया भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) स्थापित किया जाएगा।
- यह पूर्वोत्तर भारत में उच्च स्तरीय प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देगा।
5. अन्य विधेयक
- राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025 – इस महीने की शुरुआत में पारित हुआ। इसका उद्देश्य भारत की खेल व्यवस्था को वैश्विक एंटी-डोपिंग मानकों के अनुरूप बनाना है।
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 – पेश किया गया। इसका मकसद खेल संगठनों के प्रशासन में सुधार करना और अंतरराष्ट्रीय नैतिक मानकों को लागू करना है।
संसद सत्र का निष्कर्ष
- मानसून सत्र को आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि
- इस सत्र में 14 विधेयक प्रस्तुत हुए और 12 पारित किए गए।
- लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामों के कारण कामकाज प्रभावित रहा।
- 419 तारांकित प्रश्नों में से केवल 55 प्रश्नों पर ही जवाब दिए जा सके।
- वास्तविक कार्यकाल महज़ 37 घंटे का ही रहा।
प्रमुख विधेयकों की स्थिति (तालिका)
| विधेयक | उद्देश्य | स्थिति |
|---|---|---|
| ऑनलाइन गेमिंग विनियमन | ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा, रियल-मनी गेमिंग पर रोक | पारित |
| संविधान (130वां संशोधन) | पीएम/सीएम की गिरफ्तारी पर 30 दिन बाद पद से हटाना | पेश |
| जन विश्वास संशोधन | छोटे अपराधों को अपराध श्रेणी से हटाना | पेश (समिति को भेजा गया) |
| IIM संशोधन (गुवाहाटी) | नया प्रबंधन संस्थान स्थापित करना | पारित |
| राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संशोधन | खेलों में पारदर्शिता व मानक लागू करना | पारित |
| राष्ट्रीय खेल प्रशासन | खेल संगठनों का सुधार व निगरानी | पेश |
निष्कर्ष
आज की लोकसभा कार्यवाही में शिक्षा, खेल और शासन से जुड़े अहम विधेयक लाए गए। ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण, जन विश्वास विधेयक से अपराध-मुक्तिकरण, और नए IIM की स्थापना जैसे निर्णय विकास की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। हालांकि, संविधान संशोधन पर उठे विवाद ने सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को जन्म दिया।